केंद्र सरकारने एक खर्च व्यवस्थापन आयोग स्थापन केला आहे जो सरकारकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या खर्च सुधारणांच्या विविध पैलूंकडे लक्ष देईल. या आयोगाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक धोरण तज्ज्ञ डॉ. बिमल जलान आहेत. या समितीला 2015-16 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे आणि 2016-17 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी आपला अंतिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

आपल्या पैशाचा सरकारकडून योग्य परिणाम साधण्यासाठी सर्वोत्तम वापर केला जाऊ शकेल असे मार्ग सुचवून आपण आयोगाला त्याच्या शिफारशी निश्चित करण्यात मदत करू शकता. अर्थपूर्ण आणि परिणामाभिमुख चर्चेसाठी सरकारने आयोगाला दिलेल्या प्रत्येक टर्म ऑफ रेफरन्ससाठी स्वतंत्र चर्चा सूत्रे देण्यात आली आहेत.