भारत सरकारच्या सध्याच्या मान्यता आणि मानांकन प्रणालीतील वाढत्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत धोरणात्मक सुधारणा सुरू करणे आणि तंत्रज्ञान-आधारित आधुनिक प्रणालींद्वारे पडताळणी योग्य आणि सुरक्षित केंद्रीकृत डेटाबेससह उच्च शैक्षणिक संस्थांना मंजूरी, मान्यता आणि मानांकन देण्यासाठी एक सोपी, विश्वास-आधारित, वस्तुनिष्ठ आणि तर्कसंगत प्रणाली स्वीकारण्याची आवश्यकता विचारात घेतली. भागधारकांना व्यवसाय सुलभ करणे, संस्था/ कार्यक्रमांच्या निवडीसाठी विद्यार्थ्यांना अधिक माहितीपूर्ण निवड करण्यास योग्य प्रकारे सुलभ करणे या पद्धतींचाही समितीने विचार केला.

अनेक चर्चेनंतर एका उच्चस्तरीय समितीने आपला मसुदा अहवाल सादर केला आहे भारतातील सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांचे नियतकालिक मूल्यांकन आणि मान्यता बळकट करण्यासाठी परिवर्तनकारी सुधारणा उच्च शिक्षण विभागाला, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने मायगव्ह या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सर्व संबंधितांकडून अभिप्राय व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

हा अहवाल आता 22 जून 2023 पर्यंत सार्वजनिक करण्यात आला आहे.