भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (NHRC), स्थापना 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी मानवी हक्क संरक्षण कायदा (PHRA), 1993 अंतर्गत मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी तसेच देशात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक वैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली.
या आयोगात अध्यक्ष आणि एका महिला सदस्यासह पाच सदस्यांचा समावेश आहे. सरचिटणीस आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवालयाचा एक भाग म्हणून कायदे, अन्वेषण, संशोधन, प्रशिक्षण आणि प्रशासन या पाच मूलभूत विभागांद्वारे त्याच्या कामकाजास सपोर्ट केले जाते.

ऑक्टोबर 1991 मध्ये पॅरिसमध्ये आयोजित मानवाधिकारांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी राष्ट्रीय संस्थांवरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेत स्वीकारल्या गेलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने त्याच्या 20 डिसेंबर 1993 च्या नियमावली 48/134 द्वारे मान्यता दिलेल्या पॅरिस तत्त्वांशी NHRC, भारत सुसंगत आहे.

NHRC हे आपल्या संविधानाच्या अनुषंगाने मानवी हक्कांच्या प्रचार आणि संरक्षणासाठी भारताच्या काळजीचे मूर्त स्वरूप आहे.
PHRAच्या कलम 2 (1) (d) मध्ये मानवी हक्कांची व्याख्या संविधानाने हमी दिलेल्या किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये अंतर्भूत आणि भारतातील न्यायालयांद्वारे अंमलात आणल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित अधिकार म्हणून केली आहे.

कायद्याच्या कलम 12 मध्ये आयोगाची कार्ये सांगितली आहेत. लोकसेवकाद्वारे असे उल्लंघन रोखण्यात निष्काळजीपणा केल्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी आणि शिफारस करण्याव्यतिरिक्त आयोग आपल्या सल्लागार, शिबिर बैठकी, घटनास्थळी चौकशी भेटी, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कार्यशाळा, परिसंवाद, परिषद, संशोधन, मीडिया एंगेजमेंट, सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे आणि प्रकाशने याद्वारे मानवी हक्कांबद्दल जागरूकता पसरवतो..

यामध्ये मानवाधिकारांशी संबंधित विविध विषयांवर विषय तज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरी समाज प्रतिनिधींसह अनेक 'कोअर ग्रुप' आहेत. आयोगाकडे विशेष प्रतिनिधी आणि विशेष निरीक्षकांची एक अतिशय मजबूत यंत्रणा आहे, जे विविध निवारागृहे, निरीक्षणगृहे, वृद्धाश्रम, कारागृहे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि अशा इतर सार्वजनिक सुविधांना भेट देऊन जमिनीवरील मानवी हक्कांच्या स्थितीचा आढावा घेतात आणि सुधारणांसाठी आवश्यक शिफारसी करण्यासाठी आयोगाला अहवाल देतात. ही समिती मानवी हक्कांवरील करार आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचा अभ्यास करते आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारला शिफारशी करते.

NHRC, भारत ग्लोबल अलायन्स ऑफ नॅशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्यूशन्स, GANHRI सह 'A' दर्जा प्राप्त NHRI आहे आणि आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील NHRIच्या आशिया पॅसिफिक फोरमचा संस्थापक सदस्य आहे. मानवी हक्कांच्या समस्यांवरील जागतिक मंचांवर प्रभावी आवाजासाठी देखील हे ओळखले जाते. यामध्ये सप्टेंबर 2023 मध्ये आशिया पॅसिफिकच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांची (NHRI) परिषद आणि व्यवसाय आणि मानवाधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

मानवी हक्कांच्या वकिलीसाठी आयोग सर्वसामान्य लोकांशी ही संवाद साधतो. 2015 पासून मानवी हक्कांवरील वार्षिक शॉर्टफिल्म स्पर्धा, विधी महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये मूट कोर्ट स्पर्धा, चित्रकला, प्रश्नमंजुषा आणि वादविवाद स्पर्धा अशा महत्त्वाच्या स्पर्धा आहेत. मानवी हक्कांवरील ही ऑनलाइन फोटोग्राफी स्पर्धाही त्या दिशेने एक प्रयत्न आहे.

मानवी हक्कांच्या विविध पैलूंवरील पुरस्कारप्राप्त फोटो जनजागृतीसाठी वापरण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. ते आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केले जातील.

मायगव्हच्या सहकार्याने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

स्पर्धेची थीम खालीलप्रमाणे आहे:
बालकामगार
निराधार वृद्धांची आव्हाने
पृथ्वीवरील जीवनावर परिणाम करणारे पर्यावरणीय धोके
भारतीय विविधतेतील मानवी हक्क आणि मूल्यांचा उत्सव
लैंगिक समानतेचा उत्सव
जीवनमान आणि राहणीमान सुधारणारे विकासाचे उपक्रम
LGBTQI+ जीवन, अधिकार आणि आव्हाने
महिला (अधिकार, आव्हाने, देशाच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान
भिकारी
अपंगत्व (अधिकार, आव्हाने, कामगिरी)

रोख पारितोषिके अशी आहेतः
1ले पारितोषिक 15,000/-
2रे पारितोषिक 10,000/-
3रे पारितोषिक 5,000/-
7 उत्तेजनार्थ पारितोषिके रु. 2, 000/- प्रत्येकी

NHRC भारताशी संबंधित कोणतीही चिंता असल्यास कृपया भेट द्या https://nhrc.nic.in/

इथे क्लिक करा नियम आणि अटींसाठी (pdf 160KB)