होम | मायगव्ह

ॲक्सेसिबिलीटी
ॲक्सेसिबिलीटी टूल्स
रंग समायोजन
टेक्स्ट साइझ
नेव्हिगेशन समायोजन

MSMED कायदा 2006 मधील सुधारणांवर चर्चा

MSMED कायदा 2006 मधील सुधारणांवर चर्चा
प्रारंभ दिनांक :
Jul 05, 2024
शेवटची तारीख:
Aug 05, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

MSME मंत्रालय MSMED कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या संदर्भात मंत्रालयाने विविध केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/राज्य सरकार/उद्योग संघटना/इतर भागधारक आणि सर्वसामान्य जनतेकडून सुचना मागवल्या होत्या ...

MSME मंत्रालय MSMED कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या संदर्भात मंत्रालयाने विविध केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/राज्य सरकार/उद्योग संघटना/इतर भागधारक आणि सर्वसामान्य जनतेकडून सुचना मागवल्या होत्या.

विविध भागधारकांकडून प्राप्त सुचना आणि लेखी माहितीच्या आधारे, MSMED अधिनियम, 2006 मध्ये प्रस्तावित सुधारणा खालील चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहेत:

A) सर्वसमावेशकता आणि कायद्याची व्याप्ती वाढवणे;
B) कायद्याचे भविष्यातील नियोजन;
C) कायद्यांतर्गत समन्वय सुधारणे;
D) परिसंस्थेत व्यवसाय सुलभता वाढवणे;

A) सर्वसमावेशकता आणि कायद्याची व्याप्ती वाढवणे
या कायद्यांतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी उद्यम नोंदणीला वैधानिक दर्जा देणे.
सरकारद्वारे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेजची तरतूद.
क्रेडिट गॅपच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तरतुदी सक्षम करणे; कार्यरत भांडवलाची कमतरता; उद्योगांना पुरेसे, परवडणारे आणि वेळेवर अर्थसाहाय्य सुनिश्चित करणे; उद्योजकांमधील आर्थिक तणावाचे प्रमाण कमी करणे; आणि नवीन आणि उदयोन्मुख प्लॅटफॉर्म आणि तंत्रज्ञान जसे की ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इत्यादींचा लाभ घेणे.
महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीचे सदस्य आणि ग्रामीण कारागीर आणि कारागीर यांच्या क्षमता वाढीसाठी लक्ष्यित यंत्रणेची तरतूद आणि बाजार प्रवेश, वित्तीय आणि डिजिटल साक्षरतेसाठी तरतूद.
ग्रामीण उद्योग आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी MSME वर्गीकरण योजनेत ग्रामीण कारागीर आणि कारागीर म्हणून कुटीर, ग्रामीण आणि कोयर उद्योगांचा समावेश करणे.
वाद निवारण आराखड्यात मध्यम उद्योगांचा समावेश

B) कायद्याचे भविष्यातील नियोजन
उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी तांत्रिक अद्ययावतीकरण आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या तरतुदी मजबूत करणे.
MSME द्वारे ऊर्जा-कार्यक्षम, शाश्वत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी तरतुदी सक्षम करणे.
MSME च्या ऊर्जा संक्रमण आणि जागतिक मूल्य साखळीतील एकत्रीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी हरित निधीची नियुक्ती.
उद्योजकांमधील औद्योगिक विसंगती दूर करणे.
उद्योगांमध्ये तांत्रिक सुधारणा आणि संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे.
उद्योगांना शाश्वत तंत्रज्ञान उपायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे.

C) समन्वय सुधारणे
राष्ट्रीय मंडळ आणि सल्लागार समितीची रचना, आणि कार्ये व्यवस्थापित करणे जेणेकरून ते MSME च्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्षम आणि प्रतिसादात्मक होतील आणि देखरेख आणि मूल्यमापन यंत्रणा मजबूत होईल.
MSME च्या चांगल्या ॲक्सेससाठी राज्यांमध्ये पुरेशा संख्येने सुविधा परिषदांची स्थापना करण्याची तरतूद, तसेच त्यांच्यातील स्पर्धा आणि चांगली कामगिरी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक रचना.
सुविधा परिषदांची रचना राज्य सरकार विहित करू शकते.

D) परिसंस्थेत व्यवसाय सुलभता वाढवणे
फौजदारी दंडाचे दिवाणी दंडात रूपांतर करून गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण काढून टाकण्याच्या तरतुदी.
सरकारच्या नियम बनवण्याच्या अधिकारांमध्ये योग्य तरतुदी करून नियामक मंजुरी यंत्रणा आणि MSME ची स्थापना आणि व्यवस्थापनाची प्रक्रिया सुलभ करणे.
पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि उत्तरदायित्वाची संस्कृती वाढविण्यासाठी डिजिटल सोल्यूशन्सचा अवलंब करणे आणि प्रोत्साहित करणे
पर्यायी विवाद निराकरण आराखडा आणि ऑनलाइन वाद निवारण आराखड्याशी जुळवून निर्णय प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान करा.

Please येथे क्लिक करा to Read more.

Reset
Showing 491 Submission(s)
anandgsreekandh
Baas Image 100
ANAND G SREEKANDH 32 minutes 16 sec ago

Sir,
MSME is a sector that India most needed Development since 1947.Govt is providing more opportunities for doing business with ease.Like UDHYAM registration not just mean a registration but govt ensure there is some business is being carry forwarded by the proprietor.While it reaches banks they provide loans without any fild visits.There must be confirmation of execution of any work while registering Udhyam.Only taking Udhyam adhaar cannot ensure any work is undergoing.Govt must ensure that while issuing PMEGP LOANS the ministry must sure that proper BOARDS ARE POSTED AT THE BUSINESS FIRMS SHOWING PMEGP IN FULL FORM ESPECIALLY IN REGIONAL LANGUAGE OF THAT STATE.TO SHOW WHAT THE GOVT IS PROVIDINV FOR MSME.THE COMMON PEOPLE CANT KNOW WHAT DEVELOPMENTS DONE IN OUR COUNTRY IN MSME SECTOR.Because majority of common people not know the English language.

santoshkumardhruw_17
Baas Image 5290
Santosh Kumar Dhruw 10 hours 28 minutes ago

Namaskar Dosh To Mai Santosh Kumar Dhruw .Ap Sabhi Ko M.S.M.E.D.Act 2006 Ke Bare Me Avagat Karana Chahata Hu Is Act Se Ane Vale Bhavish Me Bahut Faide Hai Jo Ki Nikat Bhavish Me Bahut Avashyak Hai .Eshe Laghu Avam Bhari Udyog Ke Liye Ati Avasyak Hai Is Ke Madhiyam Se Bank Se Lon Leke Apne Khud Ka Karo Bar Suru Kar Sakte Hai.Jo Ki Hamare Desh Ke Vikash Me Ahem Bhumika Nibhaye Ge .Ane Vale Samay Ki Tayi Yara Karna Hai Is Kishano Ko Bhi Fayda Hai .Is Apne Ko Atam Nirbhar Banane Ke Liye Tayar Kiya Jata Hai .Aj Jo Ki Desh Me Berojgari Hai Iske M.S.M.E.D.Se Kam Kiya Ja Sakta Hai

MakarandBaraskar
Baas Image 33780
MakarandBaraskar 11 hours 22 minutes ago

सर्व भागात आठवडी बाजार भरतो तेथें शेतकरी,व्यापारी,गाडी वाहक भाजीपाला खरेदी विक्री साठी सर्वच लोक येतात.अनेक लोकांच्या उपजीविकेचे माध्यम.पावसाळा,उन्हाळा  या भाजीमंडीची अवस्था खराब होते.यावर आवश्यक उपाययोजना.शेड निर्माण, बसण्यासाठी ओठा,गाडी पार्कींग जागा, सुटसुटीत रोड, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, कचरा कुंडी, स्वच्छता यावर अवश्य कार्य करा याचा लाभ अनेक लोकांना होईल. विनंती

kunal kishore_11
Baas Image 2025350
kunal kishore 13 hours 55 minutes ago

MSMED is a big achievement for history of our country.there are some changes regarding it.my view is a proper channel has been framed to reach our grass route level entrepreneur.
second cluster wise policy has been made for their betterment.Adhaar number will be given to all trader for their proper identification.

kunal kishore_11
Baas Image 2025350
kunal kishore 14 hours 1 min ago

MSMED is an act to monitor,regulate and administered of msme sector.there are some changes about it.my view is to a Msme committee has been formed for monitor their implementation.second a portal has been develop for registered their all information digitally.third town level committee has been framed to direct contect with traders.fourth Msme department will be given legal status.

RUSHIKESH RAJENDRA UGALE_1
Baas Image 369590
Rushikesh Ugale 16 hours 15 sec ago

pls consolidate all the scheme, facilities, training intiatives all at one place for access.

when it is sorted and organized in one place, helpful for beneficiary

PARTHACHAUDHURI
Baas Image 152840
PARTHA CHAUDHURI 16 hours 44 minutes ago

The National Board for Micro, Small and Medium Enterprises needs to be more compact and businesslike with entrepreneurs, lenders and technical experts forming the main body and having only a small presence of representatives of ministries and administration to provide guidance on the latest Government policy.

BALUJASWANTH
Baas Image 15800
BALU JASWANTH 18 hours 3 minutes ago

A) Enhancing Inclusivity and Broad-basing the scope of the Act
• Accord statutory status to Udyam registration for availing benefits under the Act.
• Provision for credit guarantee coverage to Micro and Small Enterprises by Government.
• Enabling provisions to address issues of credit gap; shortage of working capital; ensure adequate, affordable, and timely finance to enterprises; minimize the incidence of financial stress among enterprises; and leverage new and emerging platforms and technologies such as the Trade Receivables Discounting System, Account Aggregator Framework, etc.
• Provision for targeted mechanisms for capacity building of women, members of SC and ST, and rural artisans and craftspeople and provisions for market access, financial and digital literacy.
• Inclusion of cottage, village, and coir industries as rural artisans and craftspeople in the MSME classification scheme, to promote rural industries and enterprises.

BALUJASWANTH
Baas Image 15800
BALU JASWANTH 18 hours 4 minutes ago

The Ministry of MSME is in the process of amending the MSMED Act, 2006. In this regard, this Ministry had consulted various central Ministries/Department/State Govt./Industry ...