1956 मध्ये स्थापन झालेले अंमलबजावणी संचालनालय (ED) 1 मे 2026 रोजी आपली 70 वर्षे पूर्ण करेल. भारत सरकारची प्रमुख आर्थिक तपास संस्था म्हणून, परकीय चलन व्यवस्थापन आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधाशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या संचालनालयावर सोपवण्यात आली आहे.

संचालनालयाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा सर्वसामान्य जनतेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. ED गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याव्यतिरिक्त, गैरवापर केलेल्या निधीची वसुली करून तो हक्कदार दावेदारांना आणि पीडितांना परत मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

त्याच्या कार्य आणि योगदानाच्या पार्श्वभूमीवर, अंमलबजावणी संचालनालयाची कार्ये आणि जबाबदाऱ्यांविषयी जनजागृती वाढवणे आवश्यक मानले जाते. ही संस्था आपले सकारात्मक उपक्रम आणि यश अधोरेखित करून जनतेचा अधिक विश्वास वाढवू इच्छिते. त्यानुसार, हे अभियान सुरू करण्यात आले असून, नागरिकांना यात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.